अवैध खनन मामला: UP सरकार को झटका, CBI जांच का रास्ता साफ

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Supreme Court refuses UP govt's petition to stop CBI investigation in illegal mining case

Last updated : 12 January, 2017 | India,Top News

अवैध खनन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सीबीआई को मामले का केस दर्ज करने की छूट देने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को अगर जांच के बाद किसी अपराध के होने का पता चलता है, तो वह मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी रख सकती है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के 28 जुलाई और नौ सितंबर के उन आदेशों को भी चुनौती दी थी। जिनमें हाई कोर्ट ने सीबीआई से अवैध खनन पर रिपोर्ट मांगी थी और बाद में सीबीआई से रिपोर्ट मांगने के आदेश को वापस लेने से भी इनकार कर दिया था।

अवैध खनन का ये वही मामला है जिसके बाद यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाई कोर्ट के गंभीर रुख को देखते हुए तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल से हटा दिया था। हालांकि, बाद में प्रजापति की कैबिनेट में वापसी हो गई लेकिन उन्हें खनन विभाग नहीं दिया गया।

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